ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਆਰੀਅਨ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਸੌ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਗਭਗ 1200 ਸਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਦਤਰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 17 ਅਗਸਤ, 1932 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 22 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐਮ. ਪੀ. ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਜਲਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 32000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਐਮ. ਪੀ., ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਬਣੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੁੱਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, ਜਿਹੜੀ ਛੂਆਛਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਐਮ. ਪੀ. ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਛੂਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।

- ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ