ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਜਾਤੀਗਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ, ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਬਹਿਸ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਝ-ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬੀਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਫ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੀਫ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਰ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਬੀਫ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ, 6 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, 65 ਲੱਖ ਈਸਾਈ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਫ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਫ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੀਫ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਦਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋਪੋ। ਜੇ ਸੁਆਲ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਫ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਥੋਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੀਫ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਫ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ 20.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯਾਨੀ ਇਕ ਅਰਬ ਕਿੱਲੋ ਬੀਫ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਫ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2082 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੀਫ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੁੱਖ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਆਰਐਸਐਸ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਮੁਰਗਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਕੰਡਮ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਫ ਬੈਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੀਫ ਬੈਨ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਡਾਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆ ਕੇ ਬੀਫ ਬੈਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਠਕ ਇਸ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ)
- ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ
No comments:
Post a Comment