ਘੁੱਗੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਕੋਲ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਲਿਤ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਬਣਨ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਮੂਹਰਿਉਂ ਘੂੰ-ਘੂੰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁੱਗੂਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘੁੱਗੂ ਦਲਿਤ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ-ਭੈਣ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੜਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਦਲਿਤ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਆਪ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਮਹਿੰਗੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 3 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਤਾਏ 34 ਘੁੱਗੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਕਰੀ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ 34 ਘੁੱਗੂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਲ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ। ਕਦੋਂ ਘੁੱਗੂ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੁੱਗੂ ਜਾਨਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਕਦੋਂ ਘੁੱਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਘੁੱਗੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁੱਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ।      - ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ