ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਛਡਯੰਤਰ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਮਈ 2019 ਤੱਕ 14.2 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 3,331 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। 66,417 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 7 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ, ਮਾਰਕੁੱਟ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਢੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਛਡਯੰਤਰ ਰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਛਡਯੰਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਹੌਲ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਮਜ੍ਹਬੀ ਦੰਗੇ, ਡਿਗਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ  ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜ ਲਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮੀਡੀਆ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛਡਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ